साठच्या दशकाच्या सुरुवातीस मॉस्को विद्यापीठात ’कॉस्मोनॉल’ या कम्युनिस्ट पक्षाच्या युवा शाखेवर टीका करणारे टिपण प्रसिद्ध झाले. त्यात ही नैतिक आणि आध्यात्मिक दिशा हरवलेली, मरु घातलेली संघटना असल्याचे म्हटले होते. या संघटनेमध्ये पुन्हा चैतन्य प्रदान करायचे असेल तर त्यात लोकशाही रुजवण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केलेले होते. हे टिपण सोव्हिएत गुप्तहेर संघटना केजीबीच्या दप्तरी दाखल झाले. या टिपणाच्या लेखकाची, एकोणीस वर्षीय ’व्लादिमिर ब्युकोव्स्की’ याची कसून चौकशी करुन त्याला विद्यापीठातून निलंबित करण्यात आले.
स्टालिनच्या काळात राजकीय कार्यकर्त्यांवर झालेल्या अत्याचारांमुळे सोव्हिएत युनियनची बरीच बदनामी झाली होती. त्यामुळे ब्रेझनेव्ह यांच्या काळात अप्रत्यक्ष मार्ग अनुसरण्यास सुरुवात झाली. राजकीय कैद्यांवरील आरोपांसाठी न्यायालयीन प्रक्रिया चालवणे वेळा व्यवस्थेला अडचणीचे ठरे. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये त्यांची भूमिका मांडण्याची संधी त्यांना मिळत असल्याने, ही भूमिका सर्वसामान्यांपर्यंत सहज पोचत असे. यामुळे त्यांना मानसिक दृष्ट्या अक्षम ठरवण्याचा मार्ग सोव्हिएत व्यवस्था अवलंबत होती. कारण असा रुग्ण पुरेसा सक्षम होईतो न्यायालयीन प्रक्रिया चालू करण्यात अर्थ नाही असे तिथली न्यायव्यवस्था मानत असे. त्याचा फायदा घेऊन असे राजकीय कैदी हवा तितका काळ डांबून ठेवले जात. सोव्हिएत मानसोपचारतज्ञ आंद्रे स्नेझ्नेवस्की याने यासाठी एक काटेकोर व्यवस्थाच निर्माण केली होती.
या व्यवस्थेमध्ये अनेक राजकीय कैद्यांना बुद्धिभ्रंशाचे, अति-नकारात्मक विचाराचे, सामाजिक जीवनास अक्षम ठरवले जाई. हे रुग्ण असल्याने तुरुंगाऐवजी ’विशेष मानसोपचार केंद्रां’मध्ये ठेवले जाऊ लागले. आता हे कैदी नसल्याने त्यांना त्यासंदर्भात व्यवस्थेने दिलेले अधिकारही संपुष्टात येत असत. मनोरुग्ण असल्याने सर्वसामान्यांसाठी धोकादायक आहेत असे जाहीर करुन त्यांना कुणालाही भेटण्याची मनाई होती. मानसोपचार केंद्राचे संचालक, आरोग्याधिकारी हे केजीबीच्या मुठीत असल्याने या रुग्णांची संपूर्ण मुस्कटदाबी करणॆ व्यवस्थेला शक्य होत असे. त्यांना खरोखरीच्या मनोरुग्णांसोबत- विशेषत: त्यातील हिंसक रुग्णांसोबत, ठेवले जात असते. यातून त्यांचे मनोबल खच्ची करुन त्यांचा बुद्धिभेद करण्याचा किंवा त्यांना खरोखरच मानसिकदृष्ट्या अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जाई. व्लादिमिरला या व्यवस्थेचा पहिला अनुभव त्याच्या या दोन वर्षांच्या शिक्षेदरम्यानच आला आणि त्याने तिला चव्हाट्यावर आणण्याचे ठरवले.
तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर त्याच्या नेतृत्वाखाली आंद्रे सिन्यावस्की आणि युली डॅनियल या लेखकांना झालेल्या अटकेच्या विरोधात मास्कोच्या पुश्किन चौकात निदर्शने आयोजित करण्यात आली. या दरम्यान वोल्पिन यांनी लिहिलेले ’सामाजिक आवाहन’ प्रसिद्ध करण्यात आले. यात सरकारला सोव्हिएत कायद्याला अनुसरुन न्यायव्यवस्थेमार्फत आणि माध्यमांच्या नजरेसमोर या लेखकांवरील खटला चालवण्याची मागणी करण्यात आली. ५ डिसेंबर १९६७ रोजी झालेली ही निदर्शने ’न्यायिक सुधारणांच्या’ दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल ठरले. याला ’ग्लासनोस्त’ मेळावा म्हणून ओळखले जाऊ लागले. ही निदर्शने बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करुन त्याला अटक करण्यात आली.
तुरुंगात असतानाच जमा केलेल्या माहितीच्या आधारे केलेल्या सुमारे १५० पानांचे एक संकलन त्याने गुप्तपणॆ देशाबाहेर पाठवले. त्यासोबत पाश्चात्त्य मानसोपचारतज्ञांच्या नावे एक पत्रही जोडले होते. त्यात या कागदपत्रांमध्ये असलेल्या सहा सहा राजकीय कैद्यांच्या केसेसबाबत त्यांचे मत जाहीर करण्याची विनंती केली होती. सुमारे चाळीस तज्ज्ञांच्या समितीने याची पडताळणी करुन त्यातील तिघे मानसिकदृष्ट्या संपूर्ण सक्षम असून उरलेल्या तिघांनाही तात्कालिक तणावांपलिकडे गंभीर आजार नसल्याचा निर्वाळा दिला. याच सुमारास ब्रिटिश पत्रकार विल्यम कोल याने व्लादिमिर याची या विषयावर एक मुलाखत घेतली. पुढे ती अमेरिकेमधील CBS चॅनेलवरुन प्रसारित करण्यात आली. ही कागदपत्रे आणि निष्कर्ष फ्रेंच मानवाधिकार समितीतर्फे जाहीर करण्यात आले. व्लादिमिरचे पत्रही लंडनचे प्रसिद्ध वृत्तपत्र ’द टाईम्स’ आणि ब्रिटिश मानसोपचार तज्ञांच्या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाले. या सार्याचा सुगावा लागताच २९ मार्च १९७१ रोजी व्लादिमिरला तिसर्यांना अटक करण्यात आली.
या अटकेनंतर सर्व सोव्हिएत माध्यमांनी व्लादिमिरविरोधात कांगावा सुरु केला. ’प्रावदा’ या सरकारी वृत्तपत्राने तो गुंड प्रवृत्तीचा, कारस्थानी आणि सोव्हिएत-द्रोही असल्याचे जाहीर केले. पण अन्य राजकीय कैद्यांप्रमाणॆ सैबेरिया अथवा तत्सम छळछावण्यांमध्ये सहजपणॆ ’विरुन’ जावा इतका व्लादिमिर सामान्य कैदी नव्हता. पाश्चात्त्य माध्यमे आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी व्लादिमिरच्या सुटकेची मागणी लावून धरली होती. सुमारे पाच वर्षे सोव्हिएत सरकारने त्याला दाद दिली नाही. अखेर १९७६ मध्ये चिलीच्या कम्युनिस्ट पक्षाचा नेता लुईस कोर्वालेन याच्या सुटकेच्या बदल्यात व्लादिमिरची सुटका करण्यास सोव्हिएत सरकारने मान्यता दिली.
त्यानंतर ब्रिटनमध्ये स्थायिक झालेल्या व्लादिमिरने मानवाधिकारासाठीचा आपला लढा चालूच ठेवला होता. केवळ कम्युनिस्ट रशियाच नव्हे तर पाश्चात्यांच्या धोरणांबद्दलही तो आवाज उठवत राहिला. युरपियन युनियनच्या संकल्पनेमधील शोषणाच्या शक्यतांवरही त्याने विस्ताराने लिहिले आहे. ’सोव्हिएत रशियाच्या पतनाने प्रश्न सुटत नाही, ती व्यवस्थाच बदलण्याची गरज आहे. अन्यथा केजीबीच्या आशीर्वादाने एकाधिकारशाहीच सत्तारुढ होईल’ अशी भीती त्याने १९९४ साली व्यक्त केली होती’. व्लादिमिर पुतीन या केजीबीच्या माजी अधिकार्यानेच ती वास्तवात उतरवलेली आपण पाहिली.